हंटर – शिक्षणआयोगापुढे सादर केलेले निवेदन

        माझा शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव पुणे आणि पुण्याच्या परिसरातील खेडी यापुरताच प्रामुख्याने आहे. सुमारे पंचवीस वर्षापूर्वी ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांनी या पुण्यात स्त्रियांसाठी एक शाळा स्थापन केली होती, पण जिला स्वकीय म्हणता येईल अशी एकही मुलींची शाळा त्या काळी नव्हती. म्हणून तशी शाळा स्थापन करण्याची प्रेरणा मला सन १८५४ च्या सुमारास झाली व मी आणि माझी पत्नी अशा उभयतांनी कित्येक वर्षेपर्यंत त्या शाळेत काम केले. कालांतराने त्या शाळेची व्यवस्था मी एत्तदेशीय सुशिक्षितांच्या एका समितीकडे सोपविली. या समितीच्या विद्यमाने शहराच्या इतर भागात अशाच आणखी दोन शाळा उघडण्यात आल्या. या मुलींच्या शाळांच्या स्थापनेनंतर एका वर्षात कनिष्ठ वर्गातील आणि विशेषत: महारमांगाच्या मुलामुलींना एकत्र शिक्षण देणारी एक स्वकीय शाळा मी स्थापन केली. थोड्याच काळात याच वर्गातील मुलांसाठी आण्खी दोन शाळा उघडण्यात आल्या. माजी शिक्षणमंडळीचे अध्यक्ष सर अर्स्किन पेरी आणि सरकारचे तत्कालीन सचिव श्री. लुम्सडेन यांनी मुलींच्या शाळांना भेटी देऊन, शिक्षणक्षेत्रात सुरु झालेल्या या नव्या चळवळीबद्दल समाधान व्यक्‍त केले आणि शालजोडी देऊन माझा गौरव केला. या संस्थांमध्ये मी सुमारे नऊ-दहा वर्षे कार्यरत होतो; पण विशिष्ट परिस्थितीमुळे- जिच्या तपशीलवार उल्लेख़ाची येथे जरुरी नाही - ते कार्य मी सोडले. सध्या समितीने मुलींच्या शाळांची व्यवस्था शिक्षणखात्याकडे सुपूर्द केली असून मिसेस मिचेलच्या देखरेखीखाली त्या शाळा अद्यापही चालू आहेत. महारमांगादि कनिष्ठ वर्गीयांची शाळासुध्दा आजपर्यंत चालू असली, तरी तिची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांनी चालविलेल्या वसतीगृही शाळेत मी काही वर्षे शिक्षकाचे काम केले आहे. आता उल्लेखिलेल्या शाळांमध्ये मी जे कार्य केले, तोच शैक्षणिक क्षेत्रामधला माझा महत्वाचा अनुभव म्हणता येईल.

प्राथमिक शिक्षण
        या इलाख्यात सर्वसाधारण जनतेच्या प्राथमिक शिक्षणाची खूपच हेळसांड झालेली आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. काही वर्षापूर्वीच्या मानाने या इलाख्यातील प्राथमीक शाळांची संख्या सध्या वाढलेली असली, तरी समाजाची गरज भागविण्याच्या दृष्टिने ती मुळीच पुरेशी नाही. सरकार शिक्षणासाठी म्हणून एक खास कर देते. पण ह्या करातून गोळा होणारा निधी ज्या कामासाठी उभा केलेला आहे, त्यासाठी खर्च होत नाही, ही शोचनीय गोष्ट आहे. या प्रांतातील नऊ दशांश गावांना म्हणजे दहा लाख मुलांना प्राथमिक शिक्षणाची कसलीही सोय उपलब्ध केलेली नाही, असे सांगितले जाते.शेतकर्‍यांचे कमालीचे दारिद्र्य; त्यांच्यातील स्वावलंबनाचा अभाव, सुशिक्षित आणि बुध्दिमान वर्गांवर अवलंबून राहण्याची त्यांना लागलेली सवय या गोष्टींना, त्यांची शैक्षणिक क्षेत्रातील शोचनीय अवस्थाच कारणीभूत आहे.

        प्राथमिक शाळांवरील निरीक्षणयंत्रणा सदोष आणि अपुरी आहे. दुय्यम शाळातपासनीस वर्षातून एकदा शाळेला भेट देतात. अशा या भेटीपासून म्हणण्यासारखा फायदा होत नाही. अधिक वेळा नाही तरी कमीत कमी दर तिमाहीस या सर्व शाळांची तपासणी होणे अगत्याचे आहे. पुर्व सुचना न देता इतरवेळीही या शा्ळांना भेटी दिल्यास तेही फार उपयुक्‍त ठरण्याजोगे आहे, हेही येथे सुचवावेसे वाटते. या बाबतीत जिल्ह्यातील किंवा गांवातील सरकारी अधिकार्‍यांवर विसंबून राहण्यात अर्थ नाही. एक तर त्यांच्यामागे कामे फार असतात त्यामुळे या शाळांना भेटी देण्यास त्यांना फावत नाही. तसेच त्यांनी दिलेल्या धूळभेटी अपुर्‍या आणि उडत्या असतात. सामान्यतः शिक्षाक वर्गावर योग्य नियंत्रण राहण्याच्या दृष्टिने अधूनमधून युरोपीयन तपासनिसांची देखरेखही अत्यावश्यक आहे.

        प्राथमिक शाळांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी, त्यासाठी
१) ज्या देशी शाळांतून प्रमाणपत्रित शिक्षक नेमले जातील वा आधीच नेमले गेलेले असतील, अशा शाळांना सढळ हाताने अनुदान दिले जावे.
२) स्थानिक कराच्या निधीपैकी निम्मा निधी केवळ प्राथमिक शिक्षकावरच करावा.
३) आपापल्या हद्दीतील सर्व प्राथमिक शाळा स्वखर्चाने चालविण्यास नगरपालिकांना भाग पाडण्यासाठी सरकारने रीतसर कायदा करावा.
४) प्रांतिक किंवा मध्यवर्ति निधीमधून पुरेसे अनुदान मिळण्याची तरतूद करण्यात यावी.

उच्च शिक्षण
        सरकार उच्च शिक्षणासाठी तरतूद करीत असले, तरी त्याने बहूजन समाजाच्या शिक्षणाची हेळसांड चालविली आहे, आशा हाकाटी गेले काही दिवस सर्व देशभर चालू आहे. उच्च शिक्षण पदरात पडल्याने ज्या वर्गाचा प्रत्यक्षफायदा झालेला आहे, अशा वर्गातील लोकांनी ही हाकाटी मान्य केली नाही, तरी ती काही अंशी न्याय्यच म्हणावी लागेल. असे असले तरी सध्याच्या परिस्थितीत उच्च शिक्षणासाठी करीत असलेली मदत सरकारने तोडावी, असे कोणीही देशहितेच्छू म्हणणार नाही. त्याची एवढीच इच्छा असणार की, प्रशासनाखालील एक वर्गच्या वर्ग संपूर्णपणे दुर्लक्षिला जात असल्याने, अन्य प्रगत वर्गाबरोबरच, या उपेक्षित वर्गाच्याही प्रगतीची तितकीच आस्था सरकारने दर्शविली पाहिजे. हिंदूस्थानातील शिक्षण अद्यापी बाल्यावस्थेत आहे. उच्च शिक्षणार्थ दिले जाणारे अनुदान थांबविल्यास, तेही एकंदर शिक्षणप्रसाराच्या द्रुष्टिने विघातकच ठरेल.

मुख्य पानावर | साहित्य